अपमान र विभेदको अन्त्य गर्न कानूनलाई अझ कडा गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायमाथिको अपमान र विभेदको अन्त्य गर्नकालागि कानूनलाई अझ कडा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै विभेदको अन्त्य गर्नकालागि कानूनलाई अझ कडा गर्ने र तिनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले विशेष भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘दलितहरूमाथि हुने अत्याचार अन्त्य गर्नका लागि मैले विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमै संरचना बनाएर काम गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, हामीले के भोग्यौँ भने ब्यूरोक्रेसी, सुरक्षा संयन्त्र र समाजको सोचमा दलितलाई न्याय दिने, सम्मान दिने भन्ने कुरा छँदै छैन । यदि कसैले त्यस्तो प्रयास गर्‍यो भने पनि विभिन्न बाहना खोजिन्छ, कारण देखाइन्छ र दलितलाई न्याय हुने कुरालाई रोक्ने प्रयास गरिन्छ । हाम्रो सम्पूर्ण मानसिकता कस्तो छ भने उच्च जातिको, उच्च वर्गको कुरा गलत छ भनेपनि सहजरुपमा स्वीकार गर्ने, तर दलितहरूको, श्रमिक वर्गको कुरालाई सही हो भने पनि सकेसम्म गलत ठहर गरिदिने । यस्तो भेदभाव कानुनले मात्रै अन्त्य गर्न सक्दैन, यसकालागि निरन्तर सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यक छ ।’

नेपाली समाज, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा दलितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन नसकिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा बुधबार जातीय भेदभाव, छुवाछूत, बलात्कार, हत्या, दमन, र शोषणजस्ता उत्पीडनविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका सवालहरूमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले दलित अधिकार र दलित मुक्ति आन्दोलनमा आफ्नो सरकारले ऐतिहासिक कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।