‘अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय पहिलाकै हो’ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

जनकपुरधाम । नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति सम्झौता हुँदा बर्हिगमणमा परेका लडाकुहरूलाई राहत स्वरूप दुई लाख दिने निर्णय धेरै पुरानो रहेको बताएका छन् । जनकपुरधाममा आइतबार आयोजित जिल्लाको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम पछि पत्रकारहरू सँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो निर्णय एकदमै पुरानो र शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको एक पाटो समेत रहेकाले कसैले विरोध गर्न नहुने बताएका हुन्  ।

  सर्वोच्च अदालतमा पुगेर बहसको विषय बनी अदालतले समेत स्वीकृति दिइसकेको यो विषयलाई अनाहकमा गलत प्रचारबाजी गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीतको कार्य भइरहेको उनको तर्क छ । मधेसका मुख्यमन्त्रीले यहाँकै सामुन्ने म सँग पनि पाकेटमार भयो प्रहरी हाम्रो मातहत दिनोस् भन्यो नि प्रदेश सरकारलाई प्रहरी संयोजन कहिले गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले प्रहरी समायोजन सङ्घीयताको मर्म अनुसार अगाडि बढाइने बताउँदै उनले समायोजन नहुन्जेल सम्म प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन, समन्वय र परिचालन गर्नै सक्दैन भने कुरा पनि नरहेकाले मुख्यमन्त्रीको तर्क चित्तबुझ्दो नरहेको उनको प्रतिक्रिया थियो ।

जनकपुरधामको सुरक्षा बैठकबाट राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि प्रहरी प्रशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण, मिटर ब्याज, समस्या, समाधान र पीडितलाई न्याय, देश र समाजका देखिएका दलितलाई हुने विभेद, महिला हिंसा, लागु औषधका साथै अन्य अपराध कर्म विरुद्ध सङ्कल्प लिइएको उनले बताए ।

बैठकमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह सहित मधेस प्रहरी प्रमुख, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको उपस्थिति थियो । सो अवसरमा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरूले गृहमन्त्री, गृह सचिव सहितलाई सम्मान गरेका थिए ।