वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गर्‍यो सन् २०२२ को वार्षिक उपलब्धि 

काठमाडौं । वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालले ग्रामीण सहरी क्षेत्रमा अति जोखिममा रहेका बालबालिका र परिवारको जीवन सुधारका लागि सन् २०२२ मा गरेका उपलब्धिको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालले ग्रामीण सहरी क्षेत्रमा अति जोखिममा रहेका बालबालिका र परिवारको जीवन सुधार गर्न प्रणाली सबलीकरण, सेवा प्रवाह, नवप्रवर्तन र समाधानका क्षेत्रमा सन् २०२२ मा हासिल गरेका उपलब्धिको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो । वर्ल्ड भिजन नेपालले हरेक वर्ष बालबालिका र समुदायसँगको सहकार्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र जीविकोपार्जन क्षेत्रमा गरेका उपल्बधी सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

वर्ल्ड भिजन नेपालले सन् २०२२ मा दीर्घकालीन कार्यक्रम तथा कोभिड १९ प्रतिकार्यमार्फत ७ लाख ८५ हजार बालबालिका र वयस्कहरूको जीवनमा प्रभाव पारेको बताएको छ । वर्ल्ड भिजन नेपालको सन् २०२२ मा १४ वटा बालमैत्री, लैङ्गिक मैत्री र अपाङ्गमैत्री कक्षाकोठा र ११ वटा बालमैत्री, लैङ्गिक मैत्री र अपाङ्गमैत्री शौचालय र ३ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गरी विद्यालय सुरक्षालाई सुदृढीकरण गर्ने काम गरेको जानकारी दिएको छ ।

वर्ल्ड भिजन नेपालका फिल्ड अप्रेसन निर्देशक अनुप राणाले जीविकोपार्जन कार्यक्रमले समुदायका ४० प्रतिशत घरधुरीलाई राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने बनाई गरिबीबाट माथि उकास्न मद्दत गरिएको बताए । उनले वर्ल्ड भिजन यस्तो कार्यक्रम लिएर १९ हजार ५ सय ६६ घरधुरीमा पुगेको भन्दै तीमध्ये ११ हजार ९ सय ६१ घरधुरीले आय व्ययको योजना तयार पार्ने र उनीहरूको मासिक औसत बचत १ हजार ३ सय ६७ रहेको बताए ।

उनले ५१ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य र किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक उपकरण सहयोग गरिएको बताए । बाल संरक्षणमा वडा तथा पालिका तहका ७२ मध्ये ६४ वटा बाल संरक्षण समितिसँग सहकार्य गरी बाल संरक्षण गर्न आवश्यक नीति बनाउन सहयोग गरिएको राणाले बताए । उनले ३५ स्थानीय सरकारले रिपोर्टिङ संयन्त्र बनाउँदा स्थानीय बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित घटनाविरुद्ध प्रतिकार्य शतप्रतिशतमा आएको बताए ।

उनले वर्ल्ड भिजनले कर्णालीका जुम्ला, मुगु र कालिकोट गरी ३ जिल्लाका ८ नगरपालिकामा पहिरोबाट प्रभावित १८ हजार ६ सय ९४ जनालाई सहयोग गरिएको बताए । उनले संघीय र प्रादेशिक तहमा बालबालिकाको सवालमा जम्मा २६ वटा नीति तथा निर्देशिका बनाउने काममा सहयोग गरिएको बताए । राणाले ६ वडामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा सहयोग गरिएको पनि बताए ।