सत्ता साझेदारको असन्तुष्टिबिच मधेसमा नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ 

जनकपुरधाम ।  मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् ।  नेपाली कांग्रेसबाट २ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट एक जनाले मन्त्री पदको शपथ लिएसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको हो ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएको दुई महिनापछि मुख्यमन्त्री यादवले काँग्रेस र नेकपा एकीकृत सामवादीलाई सरकारमा सहभागी गराए पनि अझै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन ।  मंगलबार नेपाली कांग्रेसबाट कृष्ण यादवले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास र विरेन्द्र सिंहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट गोविन्दबहादुर न्यौपानेले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सिंहलाई जसपाबाट सुरिता साहले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय र नेकपा एकीकृत समाजवादीका न्यौपानेलाई जनमतका वसन्त कुश्वाहाले सम्हाल्दै आएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो ।  गठबन्धन दलभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै भागबन्डामा परेको मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि गठबन्धनका घटक दलहरू माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी असन्तुष्ट भएको छ । माओवादी केन्द्रले त मधेस सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नै गरिसकेको छ ।

केन्द्रमा गठबन्धनले गरेको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नहिँडेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेशको संसदीय दलको बैठकबाट सरकारमा नबस्ने निर्णय गरेको हो ।  मुख्यमन्त्री यादव नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरूलाई सरकारमा सामेल गराएपछि माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।  माओवादीका एक नेताले भने ‘केन्द्रमा हामीलाई दुई वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो तर अहिले आएर एउटा मन्त्रालय दिन सक्ने बताउँदैन, त्यसैले हामी सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय हामीले गरी सकेको पुष्टि गरे ।  यसअघि मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन सोमबार गठबन्धन घटक दलका नेताहरूबिच बैठक बसेको थियो । तर बैठकमा कुनै ठोस निर्णय हुननसकेपछि बिहान फेरि बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो । तर मुख्यमन्त्री यादवले बैठक नै नगरी काँग्रेस र नेकपा यसलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि माओवादी आक्रोशित बनेको हो ।

यता जनमतले सम्हाल्दै आएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई दिएपछि जनमत पनि असन्तुष्ट भएको हो । मन्त्रालय भागबन्डामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा समेत असन्तुष्ट देखिएको छ ।  तीनै असन्तुष्ट दलहरू माओवादी, लोसपा र जनमत पार्टीले आगामी निर्णय गर्न छलफलमा जुटेको छ ।