आयोगद्वारा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौति गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनैपनि छलफल र परामर्श बिना जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको बताएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको जनाकारी दिएका छन् ।

उनले सरकारले खर्च मितव्यीताको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन स्वच्छ,स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्ने बताए । उनले ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुने बताए । उनले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा सरकारको ठूलो खर्च कटौति नहुने बताए । उनले खर्च कटौतिका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था हुने भन्दै लोकतन्त्रलाई समेत समाप्त पार्ने सम्भावना रहेको बताए ।