जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबारे छलफल गर्न आयोगले बोलायो सर्वदलीय बैठक

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । संविधान विपरित सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने खोजेकाले सबै दलसँग परामर्श गर्न शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको हो ।

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गरे ।

निरन्तर रुपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले आफूहरुले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने उनले बताएका छन् । प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उनले बताएका हुन् ।