फेवाताल किनारका ४९३ अवैध ठहर भएका संरचना भत्काउन सर्वोच्चको आदेश

पोखरा ।  फेवाताल किनार वरपरका मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै अवैध संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

२०३० सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन  । आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २०७८ चैत १६ मा तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको महानगर कार्यपालिका बोर्डले फेवाको मापदण्ड नै ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदिएको थियो । तर, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले किनारदेखि ६५ मिटर परसम्म फेवाकै क्षेत्र कायम गर्दै त्योभित्र बनेका सबै संरचनालाई अवैध ठहर गरेको छ  । त्यस्ता संरचना हटाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ  ।

रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर हुनुपर्ने पुरानो निर्णयलाई कायम गरेको हो । अन्य तालका हकमा पनि पुरानै मापदण्ड कायम गर्ने फैसला भएको छ । सर्वोच्चले पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिकाको कार्यालय, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखराका नाममा पछिल्लो आदेश जारी गरेको हो  ।